अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संसद्का दुवै सदनसमक्ष अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६.२ प्रतिशतले बढी छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मुद्रास्फीति ५.५  प्रतिशत रहने अनुमान सरकारको छ।  अर्थमन्त्रीलाई २० खर्बको बजेट ल्याउन उच्च राजनीतिक दबाब थियो। उनले शीर्ष नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेर यथार्थभन्दा माथि लैजान नमानेको स्रोतले जनायो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्चतर्फ चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सरकारको खर्च जुटाउने स्रोतमध्ये राजस्वतर्फ १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। साथै वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब उठाइने भनिएको छ। राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट अपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइने लक्ष्य लिइएको छ। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमश: ६ अर्ब २० करोड र ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ। 

चालु बजेटको समीक्षा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब  ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड संशोधित हुने अनुमान छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ८८.१ प्रतिशत हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४ अर्ब  ३४ करोड र वैदेशिक ऋण १  खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब उठाइएको छ।

कुन मन्त्रालयको के छन् कार्यक्रम ?

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने भएको छ। सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

कृषि बालीको उत्पादन प्रबद्र्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। १ सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बिमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड  छुट्ट्याइएको छ। कृषि उपजको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीतभण्डार स्थापना गरिने, निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ। कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने, प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान, स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भंैसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने छ। खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड व्यवस्था गरिएको छ।

उखु खेती प्रबद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड र साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान  प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्ट्याइएको छ। कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४५ सय मेगावाट पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पु¥याइने बजेटले भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० युनिट रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने बजेटमा भनिएको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिने उल्लेख छ।  

सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् तथा २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भनेका छन्। यस्तै, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए  र २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गरिने छ। 

ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने, हरित हाइड्रोजन प्रबद्र्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा र खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ। कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइने,  हेटौंडा–रातमाटे–लप्सिफेदी–दमौली–न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–लमही, लमही–दोदोधारा र भेरी कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिने छ। सेती कोरिडोर, अरुण कोरिडोर, दूधकोशी कोरिडोर ४ सय केभी र बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ। न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ। इनरुवा–पूर्णीया र  दोदोधारा–बरेली ४ सय केभी तथा रसुवागढी–केरुङ २ सय २० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिने भन्दै सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।  सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने र  कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने भएको छ। यस आयोजनाका लागि ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने भनिएको छ भने यस्तो पार्कमा ३ वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न नि:शुल्क स्थान उपलव्ध गराइने भएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री

यस मन्त्रालयका लागि करिब १५ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। पर्यटन क्षेत्र तर्फमात्रै ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्ष १० लाख पयर्नटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेटले भनेको छ।  

सीमावर्ती पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ,  स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।  बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने, सम्भावित  जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिने र पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।  नेपालमा सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने र राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने, भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्यका लागि ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ। नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिने बताइएको छ। 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

जाजरकोट र रुकुमपश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी  तथा सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नका लागि २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिने र पहिलो चरणमा कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरिने भनिएको छ। 

व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको एकीकृत र रणनीतिक विकासका लागि लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिने बताइएको छ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको  न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड  विनियोजन गरिएको छ। रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने, श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष थप ३ प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमश: नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइने, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघ–संस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने भनिएको छ। 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने, कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने बताइएको छ। 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ। जडीबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइन,  न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडीबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइन, हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने भएको छ।   

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था, कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय     

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइने, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गरिने र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ३९  करोड  विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेघा किचन स्थापना गरिने भएको छ। अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म  विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको र यसबाट  थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड  विनियोजन  र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र स’रक्षित १ हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित सम’दायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सह’लियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र ग’णस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा प’नर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ।  

अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने, उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मिर्गाैला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने र यसका लागि २ अर्ब छुट्ट्याइएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न इन्टेकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने, ३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने, धोबीघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड छुट्ट्याइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र राष्ट्रपति महिला उद्यमी सम्मुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड  छुट्ट्याइएको छ। आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने, राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपांगता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने, समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरिने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। 

ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिने, तराई–मधेसका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब छुट्ट्याएको, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ करोड  विनियोजन लगायतका कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ।  काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिन र  ५७ पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। यस आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको संभाव्यता अध्ययन  र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तयारी छ। सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिन, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरिने, ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिन र कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य सुरु गरिन भएको छ। सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ। नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालय

व्यवस्थित सहरी विकासको लागि सघन सहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ अर्ब विनियोजन, आगामी आर्थिक वर्ष संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिने, काठमाडौँको उत्तरपूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गरिने, डोटीको सिलगढीलाई साँस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। 

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबीखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई–वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भन्दै यस मन्त्रालयका तर्फ  ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्वाद गरी हिमाल जोगाऔं, मानवता बचाऔं अभियानलाई निरन्तरता  दिइने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिने र जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिने बताइएको छ। 

रक्षा मन्त्रालय 

नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने र बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई  १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सेवा दल तालीमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिएके। रक्षा मन्त्रालयको लागि  ५९ अर्ब ८७ करोड छुट्ट्याइएको छ। 

गृह मन्त्रालय

सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने, अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइने, अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने भएको छ। निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालय 

६ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको यस मन्त्रालयले विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिने छ।

बजेटका ५ उद्देश्य:
(१)    उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, 
(२)    निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
(३)    मानव संसाधन विकास गर्नु,
(४)    स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
(५)    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।      

कुन मन्त्रालयको कति बजेट  ? 
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय :  
५७ अर्ब २९ करोड 
ऊर्जाको बजेट : 
५० अर्ब ७४ करोड  
पर्यटन क्षेत्रको बजेट :  
११ अर्ब ९१ करोड 
औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन :  
६ अर्ब ५५ करोड
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : 
२१ अर्ब ६० करोड
जलस्रोत तथा सिँचाइ : 
३६ अर्ब ८१ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: 
७ अर्ब ३५ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : 
११ अर्ब ९१ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : 
९ अर्ब २८ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : 
८ अर्ब १० करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय: 
६ अर्ब ८२ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : 
१५ अर्ब ७० करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय:  
२ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : 
८६ अर्ब २४ करोड
खानेपानी मन्त्रालय: 
२६ अर्ब ६३ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : 
३ अर्ब ५० करोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : 
१ अर्ब ६० करोड
सामाजिक सुरक्षा : 
१ खर्ब १६ अर्ब
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : 
१ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
सहरी विकास मन्त्रालय :  
९२ अर्ब ६३ करोड
रक्षा मन्त्रालय :  
५९ अर्ब ८७ करोड
गृह मन्त्रालय : 
१ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय : 
६ अर्ब ७७ करोड
अर्थ मन्त्रालय : 
२ खर्ब २२ अर्ब 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : 
९ अर्ब १७ करोड 

बजेटका प्राथमिकता

• २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा
• सबै प्रदेशमा गाई–भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने
• आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य, राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइने
• प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याइने
• आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने
• ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने
• औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने 
• उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने 
• १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गरिने 
• सूचना प्रविधि दशक : ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने 
• बजेटमा सूचना प्रविधि: डिल्लीबजारमा बहुतले संरचना, खुमलटारमा ‘ज्ञान पार्क’
• सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने
• ५ लाखलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र 
• प्रदेशलाई आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्ने सरकारको घोषणा
• तराई समृद्धि कार्यक्रमलाई १ अर्ब बजेट
• आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भिœयाउने सरकारको घोषणा
• बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किरात सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने  
• ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला 
• ट्रेललगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने
• एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने
• नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि यातायात सञ्चालन हुने
• पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृगलगायतका वन्यजन्तु पाल्न व्यावसायिक फर्म स्थापना गरिने
• वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष
• आगामी वर्ष महिला लगानी वर्ष 
• हाम्रा बा, आमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम गरिने 
• वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नि:शुल्क तालिम, ८ अर्ब १० करोड विनियोजन
• प्राथमिक तहको दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब विनियोजन
• घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, 
• बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने
• स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न अभियान घोषणा
• राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवद्र्धन गरिने
•  कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन,  लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइने
• काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन
• सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको ५ लाखसम्म रकम फिर्ता गर्ने 
• सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने
• निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने
• सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता, १ खर्ब १६ अर्ब बजेट विनियोजन
• ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता
• ०८१ देखि ०९१ सम्म ‘विज्ञान प्रविधि दशक’
• ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने
• भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना
• प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई १० करोड विनियोजन
• सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन हुने
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीचको दोहोरोपना हटाइने
• स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिने
• काभ्रेपलाञ्‍चोकको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो  र दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने
• हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हवको रूपमा विकास गरिने